ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਥਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਰਹੀਆ। ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਨਵੀਂ ਆਫ਼ਤ !ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਰੌਣਕ !
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਥੋਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ? Dr.Harbhinder Singh || Raman Cancer Hospital ||
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 27 ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ।
🔴Live | ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੁਣ ਆਹ ਮਾਰ !ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਬੈਸ, ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਕਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ, ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੇਲ !ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਰਗੜੇ !
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਭਿੰਡਰ ਸਿੰਘ (ਜੀ.ਐੱਮ. ਉਦਯੋਗ), ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ), ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਲੇਖਕ), ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
