‘ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛੱਡਣ (ਮਾਫ਼ ਕਰਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ-ਦੋ-ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ‘ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ (ਭੀੜ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
