ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ : ਉਥੇ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਹਨ,ਬਹੁਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਪੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਕੀ-ਪਕਾਈ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉੱਠਣ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਈ 1961 ‘ਚ ਭਾਵ 51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੱਜ 152 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 152 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, 280 ਸਬ ਯਾਰਡ,1374 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 1806 ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 452 ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨੀ ਹੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਣ ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ/ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਫੌਰਨ ਇਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
