ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਅੰਬ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। . ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।