ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (TVK) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 110 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। CM ਵਿਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ DMK ਵ੍ਹਿਪ ਈ.ਵੀ. ਵੇਲੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਕੇ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਲੂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ‘ਚ SIPCOT ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰੰਦੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 110 ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। CM ਵਿਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ DMK ਵ੍ਹਿਪ ਈ.ਵੀ. ਵੇਲੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਕੇ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ.ਸੀ.ਡੀ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਲੂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਈ ‘ਚ SIPCOT ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰੰਦੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
