ਭਾਰਤ ਦੀ Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme, ਜਿਸ ਨੂੰ FAST-DS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Declaration 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Income Tax Department ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ declaration ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੁਗਤਾਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ Non-Resident ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ Income Tax Return schedule ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ flat fee ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ regularize ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ NRI ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ NRI ਜਾਂ RNOR ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ resident ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ declaration ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ tax professional ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
