ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 2015 ‘ਚ  ਹੋਏ  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਤਕੜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ  ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀਪੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ  ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ  ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੇ ਕਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣਗੇ  : ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼  ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ  ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ਼ ਇਥੇ ਹੀ  ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’  ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਬੁਲਾਕੇ  ਪੰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਹ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ  ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ’ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ  ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁੱਕਤੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਫੜਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਲੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਂਉਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

( ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ “ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ । ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ?  ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ…. ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ !  ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । )  ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵੀ ਓਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਦਆਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ? ਵੈਸੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਪੇਟ ਦਿਤੀਆਂ । ਕੀ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਨ ਲਈ  ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਬਣਾਕੇ  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਭਰਵੇ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਹੀ 45 ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ  ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੰਡ ਦੰਦ ਕੜਿਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ‘ਅੱਗ’ ਨਾ ਵਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।