ਪਰਾਲੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ  ‘ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ : ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਤੋਹਫਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਭਰਵਾਂ’ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਥਿੜਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ‘ਚ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ?

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ/ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਂਟ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ “ਚੂਹੇ’ ਖੁੱਡਾਂ ‘ਚ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ : ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ’ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੰਗਲ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਥਿਤ ‘ਬੀਜ ਘਪਲਾ’ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜ, ਪੀਆਰ 128 ਤੇ 129 ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁ: ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ 1000 ਰੁ: ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਲ਼ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ’ ਦੇ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।