ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ₹10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ Foreign Currency Non-Resident, ਯਾਨੀ FCNR(B), ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 127 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। RBI ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ Cash Reserve Ratio ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ RBI ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ NRI ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
