ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
