”ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( ਆਰਬੀਆਈ) ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੀਰਿਕਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
NEWS BULLETIN, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ DHINDSA ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਕੇ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ
ਅਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 40 ਬੀਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ 4.4 % ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 4% ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Lockdown ‘ਚ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ! ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ
ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਾਟਕਾੱਮ, ਮਕਾਨ ਡਾਟਕਾੱਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟਾਈਗਰ ਡਾਟਕਾੱਮ
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਖਾਸੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 % ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜ਼ਲਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਕਿਤੇ ਆਹ CORONA ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ, ਹੁਣ ਪਿਆ ਪੰਗਾ!
ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੁਲਾਰਾ, ਜੀਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀ ਉਂਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਿਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਮਿਲਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਓ ਜੀ POLICE ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ, ਹੁਣ ਨਈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਸੋਚੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਈਐਮਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇਟ ਵਿਜ਼ਟ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਜਾਨਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
