ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਖੜਗਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ 14 ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
