ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੂਲੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ , ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੂਲੀ’ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1957 ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕੂਲੀ’ ਨੂੰ ਯੂ/ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਟੀਵੀ ਤਮਿਲਸੇਵੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏਆਰਐਲ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂ/ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜੇ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ 270 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕੂਲੀ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਕਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।