ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ’  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.3% ਤੋਂ 0.5% ਤੱਕ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼   ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ  ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 23.6 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।”,