ਮੱਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ ਦਮੂੰਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ‘ਡਰਾਮਾ’

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਆਖਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ‘ ਲੋਕ-ਵਿਧਰੋਹ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 956 ਕਿਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ’ ਜੁਲਾਈ 2020 ‘ਚ   ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਦਮੂੰਹੀ ਸਿਆਸਤ : ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤ‌ੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ-ਫ਼ਰਮਾ ਹਨ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਚੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਣਪਾਲ, ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਸਮੇਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ’ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ‘ਕੁੰਡਲੀ’ ਪਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ‘ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਸਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ; ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। 1970 ‘ਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਰੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ; ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਜੰਤੂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ ; ਉਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਬਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਹੀ ਹਨ ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਗੋਆ ਆਦਿ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਤ‌ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ; ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ਼ਾ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੌਂਗੋ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ਼ ਵੀ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।