ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀ.ਐਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
🔴 Live 🔴 |ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ | ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਸਾਈ ਚੜੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਰਮਿਸਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ HIGH! ਮਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ!
ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.