ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਵਾਇਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ’ (VRDL) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ,7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ VRDL ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਆਈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (24 ਜੁਲਾਈ 2024) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ-ਬੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।