ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6,800 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ SDRF ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਚੈੱਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 47,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀਆਈ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਟੀ ਥਾਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਐਮਡੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। 2029 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਡੀ-ਗਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ SDRF ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ SDRF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 700,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 200,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
