ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।