ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ

29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ NIA ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੌਨੀ ਸੈਲੀਅਨ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 1500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਜਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਪਾਂਡੇ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।