ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Remittor Annual NRI Wealth Report 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ NRI ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਹੋਰ 26.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 88.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ 63.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਨ। ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਰਲ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 150 ਨਿੱਜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ NRI ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ NRI ਭਰੋਸਾ ਘਟਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
