ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ | Viral Video | Punjab Police
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲ.ਪੀ. ਏ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣੋ | Bathinda | Thermal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
