ਓਲਾ, ਉਬਰ ਅਤੇ ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਮ ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਪੀਡੋ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਲਈ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਚਿੱਟੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੈਪੀਡੋ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰ ਸੱਤਿਆ ਅਰੀਕੁਥਰਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
