ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
