ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ਼ਾ ‘ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ‘ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਓਂਤਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਕ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ , ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ਼ਾ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 650 ਫ਼ੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ‘ਚੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ : ਮੋਗੇ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 1972 ‘ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ : ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ‘ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਨਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈ । ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ । ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ਼ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ 997 ਕਿੱਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਰੋਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌ ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਤੇ ਲਮਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ।
ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਧਰਤੀ ਹੈ । ਸਾਲ 1930 ‘ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿਤੇ ਸੀ । ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ‘ਜ਼ੀਰਾ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਬਣੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਫੇਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਉਠਣਗੇ ।
ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 2018 ‘ਚ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿਲ ‘ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਾਤੜਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ । ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੋਰਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਖੂਨ’ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਹਮੀਰੇ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਖੂਨ’ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ਼ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਵਿਖ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ,ਖੰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
