ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਛੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।