ਸੰਗਰੂਰ, 09 ਫਰਵਰੀ “ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਥੋ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ । ਜਿਸ ਤੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਖੇ ਉਥੋ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਾਬਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਤੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸਤ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜੋ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਮੰਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋ ਸੂਔਮੋਟੋ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
