ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
