ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੋਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
