ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਕ ਗਈਆਂ ਬਠਿੰਡਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਐਮਬੂਲੈਂਸਾਂ…

ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 15 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ) ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।