ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।

6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ: ਮਜੀਠੀਆ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ – ਰੱਖੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ – ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ