ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 42 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸੱਤ ਜੇਸੀਬੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੋ-ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।