ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਨੀਮੂਨ’ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮੱਤ ‘ਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਐੱਸਵਈਐੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2025 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਰਮਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਮੱਤ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ 27 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ‘ਚ ‘ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਓ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਘੁਮਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੰਜੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ 2024 ‘ਚ ਫਿਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਵਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਡੋਬ ਗਏ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ,ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਗਏ : ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 2024 ‘ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
