ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 07 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ–ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ–ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਮੋੜ ਟੋਲ, ਪਰਵਾਣੂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਟੁਨੂਹੱਟੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਕੰਡਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 720 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਰਮਲਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।