ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 431 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ 2914 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
