ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
