ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 75,000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਬਿਲਡ-ਫਾਈਨਾਂਸ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡ-ਓਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ, ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।”

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”