Breaking NewsD5 specialNewsPress ReleasePunjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 43 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ : ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 43 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 43 ਯੋਗ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 12, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 9, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 5-5, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 4, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀਆਂ 3-3 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button