ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ “ਡੀਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਬਿਊਟਰੀ ਸਕੀਮ” ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਲੰਗੜੋਆ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੁਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ “ਡੀਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਬਿਊਟੀ ਸਕੀਮ” ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਛੱਡਕੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੇਠਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ” ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ” ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
