ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਊਸ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ
ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਉਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
