ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
