ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,597 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (HRMS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ DBT ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।