ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 42% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ₹54,812 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 60% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹36,960 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 48% ਵੱਧ ਹਨ। 60% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ₹61,760 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 67% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।