ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.12 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, 5.74 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 1.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.61 ਕਰੋੜ ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.41 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 715 ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5.74 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 145 ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ 12 ਲੱਖ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੂਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ERO ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮਗਰੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.61 ਕਰੋੜ ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.41 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 715 ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5.74 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 145 ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ 12 ਲੱਖ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੂਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ERO ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮਗਰੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
