ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਮਐਚਏ) ਵਿੱਚ 11 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਗਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਐਮਐਚਏ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੁਭਵੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਸਤਯੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਐਮਐਚਏ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਿਮਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ।”ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਵ ਹੈ।”ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਮਐਚਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
