ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
