ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2021-22

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕ਼ਰੀਰ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

1.ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ (2021-22) ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਫ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਕ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਖ਼ਰ ਦੇ ਬਾਈਸ ਹੈ।

2. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮੋ-ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

3. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

5.ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤਗੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 80 ਫੀਸਦ ਅੱਛੇ ਤਰਜ਼ੇਅਮਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰਜ਼ੇਅਮਲ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।

ਜੋ ਯਕੀਨ ਕੀ ਰਾਹ ਪਰ ਚੱਲ ਪੜੇ,

ਉਨ੍ਹੇ ਮੰਜਿਲੋਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੀ,

ਜਿਨ੍ਹੇ ਵਸ ਵਸੋਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦੀਆ,

ਬੋਹ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਪੇ ਬਹਿਕ ਗਏ।

6. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੀਜੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

7. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇ ਉਸ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਤੌਰ ਤੇੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋਂ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਬੇਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ Lord Macaulay’s ਦੇ ‘Lays of Ancient Rome’  ਟਾਈਬਰ ਨਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’Then out spake brave Horatius; The captain of the gate “To every man upon this earth, death cometh soon or late, And how can man die better, Than facing fearful odds, for the ashes of his father, And the temples of his gods.” ਫਿਰ ਗੇਟ ਕਪਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੌਰੀਸੀਅਸ ਨੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰੂਹਏ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਲਈ ਖੌਫਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇੌ।

8. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ਟ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਜਮੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜੂਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰੀਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

9. ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਅਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਣਜਾਣ, ਅਚਨਚੇਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

11. ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਵ 29 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 30,584.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।

12. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂਕਨਸ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ  ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ 4 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ- ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੰਭਾਵਿਤ, ਅਣਦੇਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ।

13. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ, ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ, ਪੂਰਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2014-15 ਤੋਂ 2016-17) ਵਿਚ 8.87% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2017-18 ਤੋਂ 2019-20) ਦੌਰਾਨ 10.43% ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 4,26,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 6,07,594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42.30% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 1,28,780 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 1,66,830 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,34,226 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 24.29% ਵੱਧ ਹੈ।

14. ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਟੀਆਰਆਰ) 98.52% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਭਾਵ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 47,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 95,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 59% ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 2016-17 ਵਿਚ 1,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 3,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਮੌਜੂਦਾ 9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 12.43% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ 2016-17 ਵਿਚ 2,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2018-19 ਵਿਚ 2,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 2890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

15. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016-17 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (ਐਨਟੀਆਰ) ਵਿਚ 32% ਦਾ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

16. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 10,273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸ ੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਾੜਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 4,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ; ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2,323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

17. ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 148 ਦਿਨ, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 57 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 179 ਦਿਨ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਤਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੇ ਰੋਲਓਵਰ ਜੋਖ਼ਮ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਚਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸੰਚਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ ਉੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

18. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021-26 ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਚ 1.807% ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2015-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1.577% ਸੀ। ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 0.23% ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2021-26 ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

19. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਜੀਮ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਏਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਾਤਮਕ ਸਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ- “ਰਾਜ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ…”।

ਵਿੱਤੀ ਰੋਡ ਮੈਪ

20. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਭਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 01 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗਾ।

21. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਟੀ ਆਰ ਆਰ) 95,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਲ 2020-21 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 72,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੌਰਾਨ 37,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ (ਓ ਟੀ ਆਰ) ਅਤੇ 7,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

22. ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1,68,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9% ਅਤੇ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

23. ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ 1,03,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 59,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 27,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ; 11,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 20,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

24. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੈਕਸ ਵਾਸਤੇ 14,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 8.41% ਹੈ।

25. ਪੂਰਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ (ਆਰ ਡੀ) ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 5,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 7,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 7,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਪਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 15,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 2.3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 1.7% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, 7,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਪਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ, ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 3.5% ਹੋਣਾ ਸੀ।

26. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2.01%; ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2.50% ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2.49% ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,439 ਕਰੋੜ, 2,370 ਕਰੋੜ, 2,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਵਿਆਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 13,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.49%, 2.05% ਅਤੇ 2.09% ਹੋਣਾ ਸੀ।

27. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਲ 2020-21 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 3.42% ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 1.42% `ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

28. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 12.37% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2.65%; ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 3.06% ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2.93% ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3% ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸੇਬੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮਨੈਜਮੈਂਟ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ) ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 4.69% ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦਾ 3.99% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

29. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 0.75% ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਰਜਾ ਸਥਿਤੀ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

30. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜਾ ਜਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ (ਡੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸੇਬੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ), 2003 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਫੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ/ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 42.75% ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 41.45% ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 40.34% ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 39.90% ਤੱਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ 9 ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

31. 31.3.2021 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 2,52,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 42% ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 45% ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

32. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ 23, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ। ਐਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ 29 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, 375 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ 100% ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 725 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 31.01.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ, ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆੱਨ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

33. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 7,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 17,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 6,827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ — ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 16,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ 16,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰ਼ਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

34. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 11 ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 (ਬੀ ਈ) ਵਿਚ 3,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ

35. ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡਿਓ ਸਪਾਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

36. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ; ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ; ਬਲਾਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

37. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 25,000 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

38. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ-।। ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 8000 ਬੈੱਡ, ਪੱਧਰ-।।। ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 1500 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 855 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 12 ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1,494 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ, 272 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, 225 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 50 ਐਚਐਫਐਨਓ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ / ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

39. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ 3 ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

40. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 108.80 ਲੱਖ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, 3.54 ਲੱਖ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ, 12.05 ਲੱਖ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ, 1.60 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ, 70,000 ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਲੋਰਾਈਡ 10%, 60,000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ, 17 ਏ ਐਲ ਐਸ ਐਂਬੁਲੈਂਸ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਰੀਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 110 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ

41. ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ (ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ), ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ (ਐਫ ਐਲ ਡਬਲਿਯੂ); ਬਜ਼ੁਰਗ (50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ) ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਐਫਐਲਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 63 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 2.05 ਲੱਖ ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 1.76 ਲੱਖ ਐਫਐਲਡਬਲਯੂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

42. ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 729 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

43. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਐਫਐਲਡਬਲਯੂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 74,286 ਐਚਸੀਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 23,085 ਐਫਐਲਡਬਲਯੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

13 ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ

44. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਭੂਮੀ, ਸਾਫ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

45. ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਅਣਗੌਲੇ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ।ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਐਫ ਡੀ ਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

46. ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ, “ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ”, ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦ ੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਆਦਿ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ

47. ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 14 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,046 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਚ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 800 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤਕ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਾ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੇ 1.76 ਲੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸ ੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

48. ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਵਿਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ  ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ। ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤਕ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ / ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 26,224 ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

49. ਸਾਰੇ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਵਿਚ 27 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ

50. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉ਼ੇੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 23.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

51. ਮੈਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਅਧੀਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀਜ਼ ਲਈ 8 ਨਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 15 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 9 ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

52. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀਐਚ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬੈੱਡ ਦੇਣ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮਸੀਐਚ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਖੇ 1,500 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

53. 2,046 ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਵਿਚੋਂ, 409 ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

54. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਐਸਐਸਬੀਵਾਈ)

55. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਐਸਐਸਬੀਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 39.57 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਐਸਈਸੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਈ-ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

56. ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 418.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 5.87 ਲੱਖ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1500 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 16 ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ 851 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

57. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜ ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਕੋਰ-ਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

58. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਸਮੇਤ ਬਰਨਾਲਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 40% ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ)

59. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 240 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਪ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈ ਟੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਮਆਈਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ 24×7 ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮਲਟੀ-ਪੈਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ

60. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 19 ਪਰਵਾਣਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 17 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 26,878 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 374.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਲ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

61. ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2020-21(ਆਰ ਈ) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ 85% ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

62. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਬਹੁ-ਮੰਜਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

63. ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-ਕਮ-ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਓਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ; ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਦੋ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ; ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜਲੀਂ ਘਰ; ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

64. ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੁੱਲ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ- ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 18 ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 180 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਐਸ ਆਈ ਐਚ ਐਫ ਡਬਲਯੂ) ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੁਨਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

65. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

66. ਮੈਂ ਕੁਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

67. ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਐਚ.ਬੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਹੈ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ (ਟੀਸੀਸੀਸੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ(ਟੀਸੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

68. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਾਬਦਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀਐਮਈਆਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

69. ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42 ਕਰੋੜ, 93 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਾਇਰਲੌਜੀ ਸੈਂਟਰ

70. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਇਰਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੌਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰਲੌਜੀ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ / ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

71. ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ “ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ” ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ

72. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 99.5% ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ 24.86 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ 20 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਅੱਜ 71% ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

73. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

74. ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 (ਆਰ.ਈ.) 1721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ

75. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 1634 ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

76. ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 6.17 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ, 6394 ਬਸਤੀਆਂ (4884 ਪਿੰਡ), 14 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 216 ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਸੋਂ ਸਮੇਤ 1430 ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

77. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤਹ ਅਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ 21 ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 218.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50 ਐਮਐਲਡੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 3.64 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 68,839 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

78. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 408 ਪਿੰਡਾਂ, 87,564, ਘਰ 4.95 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

79. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 673 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

80. ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਨੈਨੋ-ਪਦਾਰਥ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸੋਧਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਇਨਲਾਈਨ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹਟਾਉਣ ਪਲਾਂਟ (ਏ.ਆਰ.ਆਈ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈਆਰਪੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈਓਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 155 ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ 1.6 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 121 ਏ.ਆਰ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ 29.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 67 ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. `ਤੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 81. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (50 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਾਲੇ 54 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 20,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਨੈਨੋ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਧਾਰਤ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 22 ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 106 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

82. ਰਾਜ ਲਈ “ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

83. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਬ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ 3 ਬਹੁ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 24 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

84. ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਦ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 141 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

85. ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਜ਼ -1 ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਦਿਹਾਤੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

86. ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਪੜਾਅ -2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਿਡ ਐਂਡ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸੀਐਸਸੀ), ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 23 ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

87. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5.75 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 1,545- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,557 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

88. ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

89. ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19% ਕਣਕ, 11% ਚਾਵਲ, 5% ਕਪਾਹ, 7% ਦੁੱਧ ਅਤੇ 20% ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

90. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

91. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 30.76 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ

92. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 24 ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 4,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ

93. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 5.83 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.19 ਲੱਖ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1.26 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2707.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ, 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

94. ਸਰਕਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਐਚ. ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ

95. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, “ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 6 ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀਈ) ਪਾਇਲਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 25 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 81.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਫੀਡਰਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4% ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

96. ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ 7669 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 90% ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1,704 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 50% ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 48,742 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 5.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

97. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

98. ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ, 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ / ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

99. ਐਗਮਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,596 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 6.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

100. ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਐਗਰੋ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ (ਕੇ 3 ਪੀ)

101. ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ – ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ’। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੁਣ ‘ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

102. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਮਬ੍ਰੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ” (ਕੇ 3 ਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਾਊ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 27 ਕੇ3ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ।

2. ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 25 ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਲਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਲਖ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

3. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀਜੀਆਈਐਚਆਰਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

6. 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, “ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

7. ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਿਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਾਰਪਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

103. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ “ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ” ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ 28 ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ (ਕੇ .3 ਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਗਬਾਨੀ

104. ਕਣਕ / ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

105. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ, ਕੁੱਲ 50,815 ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

106. ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ 80% ਅਤੇ 40% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧੀਨ 11,237 ਅਤੇ 418 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 9 ਬੇਲਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2019-2020 ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80%, 50% ਅਤੇ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਅਧੀਨ 887, 36 ਅਤੇ 9 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

107. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 35-40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 45,000 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 29 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿੱਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 70,000 ਟੀਪੀਏ (35 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਸੀਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ ਘਟੇਗੀ।

108. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਧਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਾਰਤ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸਾੜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ (ਸਿਆਮ), ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਯਾਵਰਣ ਸਹਾਯਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਐਸ), ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 38 ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ

109. ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 2.19 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.94% ਅਤੇ 9.29% ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

110. ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 1016 ਟੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਟੀਸੀਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

111. ਉੱਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਨੌਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

112. ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲਕਫੈਡ

113. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ-ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 4 ਐਲਐਲਪੀਡੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਐਲਐਲਪੀਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

114. ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 16.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਫ਼ੀਡ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਫੀਡ, ਕਾਫ ਸਟਾਰਟਰ, ਕਾਫ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਮੀਲ, ਪੰਜੀਰੀ ਫੀਡ, ਸਮਰ ਫੀਡ ਆਦਿ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

115. ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਮੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ

116. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 02.12.2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 51,412 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 24,516 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,351 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 10.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

31 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ

117. ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ 30.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20% ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 1/3 ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 31.03.2021 ਤੱਕ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ

118. ਰਾਜ ਵਿੱਚ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ / ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੜ੍ਹਾਅ -1 ਅਤੇ 2) ਦੇ ਤਹਿਤ 3,278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28,815 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 6,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡਜ਼ ਦੀ 17,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪ ੈਚ ਵਰਕ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 30.06.2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

119. ਦਰਿਆਵਾਂ/ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤੰਗ ਪੁਲਾਂ /ਪੁਲੀਆਂ ਜੋ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ/ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ/ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 962 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾਂ/ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌੜਾ/ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 582 ਪੁਲ/ ਪੁਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ 31.12.2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

120. ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕੀਜੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

32 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

121. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 62.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

122. ਆਈਵੀਆਰਆਈ, ਇਜ਼ਤਨਗਰ, ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੈਲ ਕਲਚਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਡ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ (ਜੀ.ਐਮ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 20.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ

123. ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 7% ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 425 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 250 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 775 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, 150 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 9 ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤ ੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

124. ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਏ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀਰਜ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਯੋਗ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਦਿੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 12-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਟੈਗ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ (ਆਈਐਨਏਪੀਐਚ) ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਬੇਸ `ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

125. 09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 04 ਹੋਲਸਟੀਨ ਫਰਾਈਜਿਅਨਜ਼ (ਐਚ.ਐਫ.) ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐਨਡੀਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਉਤਪਾਦਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 8,000-10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀਰਜ ਸਟ੍ਰਾਅ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜੀਨ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸਲ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

126. ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 20.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਜੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

127. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਰ) ਦੇ ਬਚਾਅ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ, ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਟੀ. ਮੁਰ੍ਹਾ, ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੀਲੀ-ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ. ਸਾਹੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਰ੍ਹਾ, ਨੀਲੀ-ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਐਚ.ਜੀ.ਐਮ. ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ

128. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 156 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸਾਲ 2019-20 34 ਵਿਚ 750 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 788 ਟਨ ਦੀ ਝੀਂਗੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 350 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 3,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

129. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 5 ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇਟਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

130. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਿਚ 13,184 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

131. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

132. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 109 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਨਕੈਂਪਾ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਕੈਂਪਾ ਅਧੀਨ 8,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

133. ਮੈਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਜਲ ਸਰੋਤ

134. ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 3214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21(ਆਰਈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

135. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ – ਆਰਡੀ 3,90,000 ਤੋਂ 4,48,000 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਮ 15 ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ / ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ; ਆਰਡੀ 179104 / ਐਲ ਨੂੰ 10% ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਹਾ-ਧੂੰਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ; ਖੰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ; ਆਰਡੀ 0-18319 ਤੋਂ ਐਮ 15 ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ; ਸਿਬੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

136. ਉਪਰੋਕਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 18 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਸਾਲ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਜੋ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2021-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ

137. ਪਿੰਡ ਮੋਹੇਵਾਲ, ਝਿੰਜਰੀ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥੱਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫਟ 36 ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਸੁਹੇਲਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਮਾਈਨਰ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਹਿਰਾਂ `ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

138. ਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 347.0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ੀਲਡ ਚੈਨਲ

139. ਇਸ ਸਮੇਂ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਰਟ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

140. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਕਾਸੀ/ਡਰੇਨੇਜ਼

141. ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ `ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਅਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ, ਸੱਕੀ / ਕਿਰਨ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ 37 ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸਵੈਨ ਨਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡਰੇਨੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਏ ਸੀ ਏ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ

142. ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਲਈ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਪੇਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ‘

ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ-ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ

143. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਈ.-ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ 01 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੈਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

144. ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ – ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ।ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 604.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6984 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਲੈਬ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 319 ਆਰਟ ਐਂਡ 38 ਕਰਾਫਟ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 75,655 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

145. ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾੱਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ “ਈਚ ਵਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਵਨ” ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸ ੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 14.9% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ।

146. ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

147. ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:21 ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ।

148. ਰਾਜ ਨੇ 14,957 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 3,71,802 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

149. ਸਾਲ 2021-11 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 11861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

150. ਇਕ ਰਾਜ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ-ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ (ਪੀਪੀਪੀਪੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਸਿਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐਸਈਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 10+2ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 88.36% 39 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96.95% ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ

151. ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.95 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ` ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ` ਕਾਰਨ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ 273.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

152. ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3.29 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24,145 ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 41,000 ਡੁਅਲ ਡੈਸਕ ਅਤੇ 14,010 ਟੇਬਲ ਅਤੇ 70,050 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 31.3.2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਸਨ

153. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ “ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ” ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸ ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

40 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

154. ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ “ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ” ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 9,604 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ / ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ / ਐਲਈਡੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,490 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

155. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਫੰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ 159.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਨਕਦ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੋਵੇਂ) ਫੰਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

156. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ ਨਾਲ 16,589 ਕਲਾਸਰੂਮ (ਲਗਭਗ 54%) ਮੱਹਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1,75,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾੲ ੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3,502 ਟੇਬਲੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

157. ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

158. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1,75,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 87.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,31,189 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ 75% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

41 ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

159. ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 3,636 ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ “ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ

“ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ”

160. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ 31 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ/ਮਿਨਰਲ ਘਾਟਾਂ, ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1.ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 71 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

2. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਊਨੋ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਸੈਡਰੋਮ ਦਾ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. 243 ਥੈਲੇਸਿਮਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 6.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

161. ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ / ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਹੋਰ, 498 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ 45 ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.36 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

162. ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਫਿਟਨੈਸ ਪਾਰਕ” ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

163. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22,734 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ / ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8,184 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ 14,064 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

164. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ” ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ “ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ) ਐਕਟ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

165. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 43 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 166. ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 14 ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਾਮਿਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਾਧੋਪੁਰ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 14 ਕਾਲਜ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

167. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 168. ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

169. ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

170. 6 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ

171. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇਂਦਰ; ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁਢੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ; ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ; ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ 44 ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਉੱਦਮੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

172. ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖ ੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

173. ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ; ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੇਅਰ; ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ; ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

174. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

175. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 22 ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ / ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

176. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

177. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ (100 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ) ਅਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ (100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ) ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ

178. ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 933 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ; ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; 136 ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ; ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ; ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ; ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

179. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।

180. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 46 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

181. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਇੰਟਰਫੇਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

182. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਫ਼ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ, ਸਠਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਗੁ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

183. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਠਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।  ਇੰਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਪਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਫਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਪੈਰਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ

184. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

185. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

186. ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰੇਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈਕੇਜੀਪੀਟੀਯੂ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਇਨਵੇਨਸ਼ਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ. ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 800 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

187. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿੂਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

188. ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ 48 70% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

189. ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਂਪਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

190. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟੋਯੋਟਾ, ਹੌਂਡਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸਕੂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮ. (ਸੋਨਾਲੀਕਾ), ਸਵਰਾਜ ਇੰਜਨਜ਼ ਲਿਮ., ਵਰਧਮਾਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ, ਹਿਆਤ ਰੀਜੈਂਸੀ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮ., ਵਰਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਬੁਆਇਸ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 43 ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆੱਨ-ਦਾ-ਜਾੱਬ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 2978 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

191. ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਤੀਰਥ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 8.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਲਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ

192. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 49 ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ

193. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ

194. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

195. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲ 2020-22 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।

ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

196. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 57,142 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 21,428 ਬੀਸੀ/ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

197. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 01.07.2021 ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ)

198. ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ 824 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਪੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਧ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ

199. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 2,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ 2277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25.55 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

200. ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗ ਨੂੰ 01-07-2021 ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ 51 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੌਰਾਨ 2320 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

201.ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਬੇਰੋਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ / ਅੱਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਪਾਇਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4,000 ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਦਾ ਹਾਂ।

202. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲ 2020-22 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪੰਗ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਐਸਵਾਈ)

203. ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਐੱਸਵਾਈ), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਅਪੰਗ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ / ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

52 ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

204. ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

205. ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ

206. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 7,96,030 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

207. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਫ਼ਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨ ੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ / ਚੌਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

53 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

208. ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 33,63,950 ਚਿੱਪ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ

209. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਆਊਟਲੈਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 12,23,768 ਮੁਫਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ

210. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱੁਚੀ ਅਧਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ (100.9%) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 300 ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 0-5 ਟੀਚਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 350 ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਟੀ.ਕਿਊ.ਸੀ) ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ

211. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ, 01/04/2021 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 7500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।

212. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ (ਪੁੱਤਰਾਂ/ਧੀਆਂ/ਪੋਤਰੇ/ਪੋਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ` ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, (ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ/ ਪੋਤਰੇ/ਪੋਤਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ /ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ

213. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾੱਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ, 1958” ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

214. ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

215. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਵਰਿੱਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

216. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 4,300 ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

217. ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

218. ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ

219. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਆਨਰੇਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

220. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ” (ਫਰੈਂਡਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ) ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ “ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ” ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ -2017

221.ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2017) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,726 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 56 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਚਐਮਈਐਲ (21,991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ); ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ (2,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ); ਹੈਪੀ ਫੋਰਜ਼ਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ); ਵਰੁਣ ਬੇਵਰੇਜ (799.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ); ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟਡ (727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਟਰੱਸਟ (2644.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

222. ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) -2017 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ 17.10.2018 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਨਸੈਟ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ 31.03.2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) -2017 ਭਾਵ 17.10.2022 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

223. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 17.10.2018 ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

224. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ` ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਫਤਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀਬੀਆਈਆਈਪੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਡੀਬੀਆਈਆਈਪੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਬੀਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਐਨਓਸੀ 57 ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੀਬੀਆਈਆਈਪੀ ਨਵੇਂ / ਵਿਸਥਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੀਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ

225. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ 2020

226. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 02.12.2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਪਸ ਭਾਵ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ “ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦਮਤਾ ਸਕੀਮ

227. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਦਮਤਾ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, 58 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਹਨ, ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ 4% ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

228. ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ / ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈਪੀ) ਐਕਟ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

ੳ) ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ।

ਅ) ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ / ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ / ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ। ੲ) ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ

229. ਰਾਜ ਨੇ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਈ-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ (ਆਈਆਈਡੀ) ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 146.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

59 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਈਪੀਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ

230. ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਵਿਚ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ /ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

231.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 1.38 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

232. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਨੀਤੀਆਂ/ਸਕੀਮ

233. ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ-ਅਮਨੈਸਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਇਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1950 ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 85.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 378 ਬਾਇਲਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

234. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸ ੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:

ੳ) ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ (ਆਈਐਫਐਲ) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ: ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, 1973 ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 60 ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਐਫਐਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅ) ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21.01.2020 ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ 20.04.2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਪਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31.07.2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ੲ) ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ “ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 30.06.2021 ਤੋਂ 31.03.2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 15% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ) ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ / ਪੀਐਫਸੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ 2018 ਦੀ ਕਟ-ਆਊਟ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31.12.2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.03.2021 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਓਟੀਐਸ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਧਨਾਨਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

235. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਨਸੂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 383 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ 61 ਵੈਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਬਾਈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

236. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ- ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮਐਸਈ-ਸੀਡੀਪੀ) ” ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

237. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 147ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2020-21 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ।

238. ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 10/01/2020 ਤੋਂ 22/02/2020 ਤੱਕ ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ) ਵਿਖੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ 16 ਸੋਨੇ, 15 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 28 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ।

239. ਜਨਾਬ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 56 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਧੂਰੀ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੋਇੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ 62 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

240. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

241.ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

242. ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 642 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 572 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 600 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

243. ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨਐਸਐਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 131 ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ 8,881 ਯੂਨਿਟ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 1,200 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

244. ਸਰਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

245. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ 16.29 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਮ.)

246. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜੌਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁੱਲ 11,08,584 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 8460 ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

247. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸ ੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2020-2022 ਦੀ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 48,989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਓਰੋ (ਡੀਬੀਈਈ)

248. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਡੀਬੀਈਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 2,64,463 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲ 1004 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਅਤੇ 546 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,22,088 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

249. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੀਬੀਈਈ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 13,291 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਡੀਐਮ)

250. ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 21.09.2020 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18,526 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 7218 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਮ ਆਰ ਐਸ ਏ ਐਫ ਪੀ ਆਈ)

251. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ 48 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 97 ਕੈਡਿਟ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਭਾਰਤੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ

252. ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੇਡੀ ਕੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਲੇਡੀ ਕੈਡਿਟ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

65 ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ

253. ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਜਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 270 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐਸਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ) / ਏਐਫਸੀਏਟੀ (ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ) ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ-ਪਾਈਟ)

254. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਸਾਲ ਉੱਤਰ(ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 9.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 23,412 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4227 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ / ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

255. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਸੇਵਾਵਾਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 199 ਸਰਕਾਰੀ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

256. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 66 ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ, ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ, 1,27,160 ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਡੀਜ਼; 7,48,994 ਬੱਡੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ 37,24,410 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

257. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਏਪੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, 6,26,519 ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਏਪੀਓ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,47,848 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1,10,468 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ; ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 60,571 ਸੈਮੀਨਾਰ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 48,463 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

258. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 53,161 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1785 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ

259. ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ ੈਂਟਰ (ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

260. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਬੀਐਸ) ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 67 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

261.ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਯੂਸੀ) 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹੈਲਮੇਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

262. ਇਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ.ਟੀ.ਐਸ. (ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

263. ਰਾਜ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ / ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਸਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (ਪੀਐਸਏਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਡਾਇਲ -112 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

264. ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ “ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ” ਲਈ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

265. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) 68 ਕਵਰੇਜ ਆਦਿ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ

266. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਸਮਰੱਥ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਟਿੰਗ-ਐਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਨ ਸੁਟਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਅਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ `ਤੇ 10 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

267. ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ- ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਸਮਰੱਥਾ -2780) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ (ਸਮਰੱਥਾ -250) ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਬਦਨਾਮ / ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਕਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

268. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

269. ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ 69 ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪੈਵਰ, ਸਟੀਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਫੀਨਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ, ਲਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਫੈੱਕਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਯੂਨਿਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ `ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

270. ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ 3744 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ

271.ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿਮ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 19132 ਕਾਰਜ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,454 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 48,910 ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 1,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

70 ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਆਰ ਈਜੀ ਐਸ)

272. ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਆਰ ਈਜੀ ਐਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 315 ਲੱਖ ਕਾਰਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ 8.39 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 975 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 222 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12,000 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; 12,184 ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,332 ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ

273. ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 332 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 200 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਜੀਐਸਵੀਵਾਈ)

274. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 12.03 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

275. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ‘ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼` ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, 24,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15,515 ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2021-22 71 ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ

276. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ

277. ਕੁਲ 21,163 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ / ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ / ਕਬਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

278. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ / ਕਬਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ / ਕਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

279. ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

72 ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ

280. ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ

281. ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020-21 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਇਕਲੌਤਾ ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਕੁੱਲ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ 180 ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7.4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 414 ਪਿੰਡ, 1,28,684 ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

282. ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 620 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1,58,303 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਹੈ।

283. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੰਡੀ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 35 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ 167 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

284. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 73 ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ 67 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 30,000 ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਭੂੰਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 197 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.72 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 35000 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ

285. ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰ਼ਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ 422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 1042 ਐਮ.ਯੂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 32,173-ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 31.12.2020 ਤੱਕ 40% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 30.4.2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ

286. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ 502 ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 21,028 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

287. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 74 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 (ਆਰ ਈ) ਦੇ 4270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ

288. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਈਟੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 1237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

289. ਰਾਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31.03.2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ)

290. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਐਸ ਏ ਏ ਪੀ) ਅਧੀਨ 2,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

291.ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ / ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਕਨਵਰਜੈਂਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ੳ) ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24X7 ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਅ) 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ।

ੲ) 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ

292. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਪੇਰੇਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀਵਾਮ੍ਰਿਤ / ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ

293. ਰਵਾਇਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,43,000 ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਯੂ.ਆਈ.ਈ.ਪੀ)

294. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਜ਼ -1 ਦੇ 76 ਤਹਿਤ 292.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫੇਜ਼ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ, 947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

295. ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫੁਟਕਲ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਬਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ’ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ / ਬੀਬੀਪੀਐਸ / ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ – ਬਸੇਰਾ

296. ‘ਬਸੇਰਾ`, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਸੇਰਾ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ- ਅਧਿਸੂਚਿਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 `ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 77 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।

297. ਬਸੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲੱਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 87,000 ਝੁੱਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ)

298. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ

299. ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਆਈਡੀਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 93 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28.01.2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ 975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ 78 ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

1. 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲ ੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੜਕ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ / ਥੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ।

2.ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ-ਕਮ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ; ਕ੍ਰਮਵਾਰ 125 ਕਰੋੜ, 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣਗੇ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

300. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ “ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ / ਪਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਐੱਲ.ਐੱਫ. / ਪੀ.ਐੱਫ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.) ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਜੀਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਬੀ.ਸੀ. ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ 124 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

301.ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ; ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ; ਇਕਹਿਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੀਤੀ।ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੂੰ 25000 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰਿਆਇਤੀ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ।

302. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

79 ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ

303. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੋਖਾ, ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ

304. ਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 100 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

305. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ 3.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਮਿਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

306. ਕਿਲ੍ਹਾ ਫੂਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ; ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ; ਸਵਰਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ; ਖਰੜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ; ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ 80 ਸਾਹਿਬ, ਆਦਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਾਦਗਾਰਾਂ / ਯਾਦਗਾਰਾਂ / ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ / ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 2021-22 ਵਿਚ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਲਗੜ ਯਾਦਗਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਂਡਵ ਝੀਲ ਘੜਾਮ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ

307. ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਲ

308. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

309. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 124 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਪੁਲਾਂ ਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਗਵਾਨ, ਬਾਰੀਲਾਂ, ਢੀਲੋਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੀਆ-ਕਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਇਆ ਮੂਨਕ ਬੋਲੇਵਾਲ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੁਲਰੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਰੇਟਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਖੋਪੀਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਾਕੜਾ ਅਤੇ ਆਲੋਅਰਖ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਕਾਨੇ ਕਾ ਬਾੜਾ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਕਰੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਜੋਰ ਰੋਡ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਿੰਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿੰਜੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਨੰਗਲ, ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਆਰ.ਓ.ਬੀਜ਼ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਆਰ.ਓ. ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਗੱਟੀ ਲਾਡੇਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਇਨ ਅਤੇ 81 ਦੀਨਾਨਗਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਪਿੰਗਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਈਲੈਵਲ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇੜੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

310.ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 477 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 289 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ / 4-ਲੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਤ ੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 4,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਆਰਐਫ

311. ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 308 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. / ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ

312. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 13,148 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 02.07.2020 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 3,018 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (ਐਲਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4,427.57 ਐਮ.ਯੂ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਕ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਭਾਲ

313. ਹੌਟਲਾਈਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 132/220/400 ਕੇ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹਾਟਲਾਈਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

82 ਖਪਤ ਵਧਾਉਣਾ

314. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ

315. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਐਸਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸਨ

316. ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 400/220/132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ 266.50 ਐਮਵੀਏ, 51.619 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 53.433 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 66 ਕੇਵੀ ਸੀ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 58.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 220 ਕੇਵੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 14.69% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

317. ਧਨਾਨਸੂ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਐਮ.ਵੀ.ਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 315 ਐਮਵੀਏ ਨੂੰ 500 ਐਮ.ਵੀ.ਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

83 ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ

318. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ 98.04 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

319. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 33 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

320. 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਐਨ.ਬੀ.ਓ.ਐਮ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ 3,930 ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 19 ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਾਬ ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਰਲ ਡ੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ 285 ਐਚਪੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੰਪ-ਸੈੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

321. ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 750 ਦਿਹਾਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ / ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਮਸਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ

322. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ, 600 84 ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,900 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 12,500 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ 5,000 ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਆਵਾਜਾਈ

323. ਸਾਡੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8.50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

324. ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 25 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਲਈ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ

325. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਐਪਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

326. ਸਰਕਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 85 ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ।

327. ਰਾਜ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 432 ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

328. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਰ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

329. 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 3500 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ

330. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦ ੇ ਲਈ 154.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 14.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ `ਤ ੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

331. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

332. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਵਿਖੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

333. ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ

334. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ-ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਰਨਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 10,400 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੇਕ-ਆਫ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਸ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ(ਐਮ.ਏ.ਐਫ.ਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਨਵੇ 29 ਉੱਪਰ ਸੀ.ਏ.ਟੀ ।।-ਬੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

335. ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਨਵੇ-।।।-ਬੀ `ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਟੀ–ਬੀ ਆਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ(ਆਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

336. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਣ, ਮਲਟੀ-ਇੰਜਣ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਲਾਇੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮੁਲੇਟਰ `ਤੇ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 1340 87 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ) ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਹਾਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਓ) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ 31.3.2021 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਆਈ ਪੀ ਏ (ਮਗਸੀਪਾ)

337. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਆਈ ਪੀ ਏ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 466 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 19007 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਆਈ ਪੀ ਏ (ਮਗਸੀਪਾ) ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ/ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ

338. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.02.2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ: ੳ. ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਂਕਣ 31.12.2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 30.4.2021 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅ. ਡੀਲਰ ਵਧੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ੲ. ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100% ਨਿਰੋਲ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

339. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

340. ਰਾਜ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਂਚ ਐਕਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ (ਸਟੇਟੀਕਲ ਐਨਾਲਸਿਸ ਸਿਸਟਮ) ਟੂਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ, ਸਰਕੁਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਵੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਏ(ਬਿਜਨੈਸ ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਸ ਐਂਡ ਫਰਾੱਡ ਐਨਾਲੀਟਿਕਸ) ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ

341. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, “ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

342. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਡਿਸਟਿਕ ਦਾ ਈ-ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ (38 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ) ਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹੋਰ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ; ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 10 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

343. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਉੱਪਰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

344. ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਡੈਂਸੀ ਨੂੰ 1% ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 64 ਵਿਭਾਗਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

345. “ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

346. ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

347. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ(ਡਬਲਯੂ.ਏ.ਐਨ), ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ(ਐਲ.ਏ.ਐਨ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ(ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

348. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.4.2020 ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐਮ.ਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਐਮ.ਐੱਸ.-ਆਈ.ਐੱਫ.ਐਮ.ਐੱਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 32 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ।

349. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਵੈ-ਚਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ., ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ., ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਏ.ਡੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ-ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਚਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ-ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

350. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.1.2021 ਤੋਂ ਈ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਈ-ਪੀ.ਪੀ.ਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਓ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾਕਾਰ (ਏ.ਜੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਪੀ.ਓ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਈ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਈ-ਪੀ.ਪੀ.ਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਈ-ਪੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਈ-ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ ਆਈ.ਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

351. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 1.4.2021 ਤੋਂ ਐਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (ਟੀ+2 ਦਿਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

352. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 353. ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

354. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1-7-2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਾਲ (ਸਟੈਗਰਡ) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

355. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀਓ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,68,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਜਟ ਅਕਾਰ 1,38,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,62,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ

356. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੋਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

357. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੇ Government of India ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ।

358. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਿਰਕਾ-ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਫਿਰਕਾ-ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿ਼ਆਸਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋ-ਲੱਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਛੇਵੀਂ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਠਵੀਂ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫਿਰਕਾ-ਅੰਗੇਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

359. ਫਿਰਕਾ-ਅੰਗੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ Shelly ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ “Ozymandias” ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Oxford University ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ Archie Brown ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ‘Myth of a Strong Leader’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ-ਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਸਲਾਇਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।

360. ਫਿਰਕਾ-ਅੰਗੇਜੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ।

361. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ Government of India ਦੀ ਅਣ-ਗਹਿਲੀ, ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। Government of India ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। Government of India ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

362. ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ Crack-down d ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 94 ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕੌਲ ਇੱਕ ਕਵੀ:-

‘ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅਜਮ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ,

ਯਹ ਸਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸੇ ਕੁਛ ਔਰ ਨਾ ਸਮਝੇ,

ਸੋਏ ਹੂਏ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੋ ਜਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ,

ਹਮ ਜੈਸੋਂ ਕੋ ਬੇਕਾਰ ਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ

ਖਾਮੋਸ਼ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਢਬ (ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ) ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ,

ਮੈਂ ਸੋਚਤੀ ਆਖੋਂ ਸੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ,

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ,

ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੜਾ ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ।

363. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ((Legendary Status)) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ।

364. ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਜ਼ਦਫਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।

365. ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਖਸਾਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ Financial Indicaters ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

366. ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਇਕਬਾਲ ਅਪਨੀ ਕਿਸ਼ਤ-ਏ-ਵੀਰਾਂ ਸੇ, ਜ਼ਰਾ ਨਮ ਹੋ ਤੋ ਯਹ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਕੀ।

367. ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ-ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

368. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਾਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

369. ਜਨਾਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

370. ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਕਾਂਊਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

371. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਜੈ ਹਿੰਦ।