ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024. 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 25 ਰੁਪਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ NH-44 ਨੂੰ IMC ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 5.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
