Breaking NewsD5 specialNewsPoliticsPunjab

‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ, ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ/ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

🔴 LIVE 🔴 ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤੀਆਂ ਰੇਲਾਂ || ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ?

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ, ਉਪ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ!ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਮ?

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਪਲਟੀ,ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ !

ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕਦੈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ,ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।

Bhagwant Maan ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚ!ਕਰਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ! BhagwantMaan

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button