ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 27 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
